ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘… ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਜਾਂ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੇ ਰਥੀਨਾ ਵਿਨੈਗਰ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਈ ਅੰਮਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਿਆਮ ਕਾਪੋਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁਕੜਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
