ਲਖਨਊ : ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ‘ਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
