ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਏ.ਕੇ. ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1971 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.), ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ, ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
