ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9056092906 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
