ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਊ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈੱਸ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਟਲੰਿਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
