ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ / ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
