ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ) ਦਾ 10٪ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਲ ਫੰਡ ‘ਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ ?
ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60٪ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ:
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
