ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਗਣਨਾ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣਗੇ।
ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
