ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (The Protesting Farmers) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ‘
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
