ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (The BJP Government) ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸੋਨਲ ਸਟਾਫ (ਕੋ-ਟਰਮੀਨਸ ਸਟਾਫ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੋ-ਟਰਮੀਨਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
‘ਕੀ ਹੈ ਕੋ-ਟਰਮੀਨਸ ਸਟਾਫ’ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ?
‘ਕੋ-ਟਰਮੀਨਸ ਸਟਾਫ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਮਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਡੈਨਿਕਸ/ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ./ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
