ਜੈਪੁਰ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਟਾਵਰ ਅਤੇ 132 ਕੇ.ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 132 ਕੇ.ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 132 ਕੇ.ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਾਵਰ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
