ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 (The New Income Tax Bill 2025) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (The Union Cabinet) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਚ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 819 ਤੋਂ 536 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
