ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਭਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 (The New Income Tax Bill 2025) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ‘
ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ 20 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 23 ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ 16 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 536 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 298 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ।
