ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 15.8٪ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11.3٪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ 2025-26 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
