ਜਲੰਧਰ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2026 ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ‘ਚ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2025 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
