ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ (Chief Minister Bhajan Lal Sharma) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ
144 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੇਵਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਵਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 390 ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 203 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ, ਭੋਗ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਿਉਹਾਰ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਲਈ ਭੋਗਰਾਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਵਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ 6 ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 26 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਦੇਵਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
