ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਡੀ.) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਾਰਲ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋ ਸੰਘੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
