ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (The Punjab Government) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 2025/2ਐਲ/81 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 22 ਫੁੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਫੁੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ 22 ਫੁੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ MSME ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ 22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 3 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
