ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨੇਵਾਰਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀ-1/ਬੀ-2 ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
