ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯ ‘ਤੇ ਲਿ ਖਿਆ, ‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ) ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛਅਛਫ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ੰਸ਼ਫ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2024-25 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 285 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5,335 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 82 ਜੂਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 9-9% ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
