ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Delhi High Court) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਫੰ-ਝਐ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
