ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਾ-ਡੇ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਪ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇ। ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 71 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
