ਜਾਪਾਨ : ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੀਵ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਮਾਸਾ ਹਯਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 335 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਹਨ ਇੰਜਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਗੈਰ-ਰੂਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ 11, ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।