ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ) ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
