ਪੰਚਕੂਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1400 ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਬੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (UHSR) ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਅਣਵਿਆਹੇ) ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਐਚਐਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਐਚ.ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਧਾਰਨ ਤਬਾਦਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੱਕੀ, ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
