ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ NHRC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਅਭਿਆਸ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਮਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ।
