ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ : ਅੱਜ ਫਿਰ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ (ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ), ਆਰ.ਏ.ਐਫ (ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ), ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ‘ਭੀੜ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।