ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (The Haryana Government) ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 4 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੰਧ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ?
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
