ਪੰਜਾਬ : ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੋਟਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਓਕ ਓਵਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੋਟਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ‘ਚ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੋਟਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮਕਾਰ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਲਾਗਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਪੀਟਰਹਾਫ ਵਿਖੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਆਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।