ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ/ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਵਿਵਾਦਿਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੌਤਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
