ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ (Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim Singh) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (The Blasphemy Cases) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ “ਬੀਅਰ” ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ “ਬੀੜ” ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਖਿੱਲਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
