ਪੰਜਾਬ : ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਧਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮਧੁਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮਧੁਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਡਾ: ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪੋਸਟ-ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।
