ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (Chief Parliamentary Secretaries),(ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 50 ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਆਰਕੀ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਅਵਸਥੀ, ਦੂਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੁਟੇਲ, ਰੋਹੜੂ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰਕਟਾ, ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
