ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (The Haryana Government) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਰਏਬਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਬਿੱਲ 2024 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ 2023 ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਰਏਬਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ. ਬੀ. ਬੱਤਰਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।
