ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
