ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 7 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
