ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
