ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 167 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 167 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
