ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ (The Sukhu Government) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The State High Court) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ, 2006 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
CPS ਐਕਟ, 2006 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ, 2006 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਦਫ਼ਤਰ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
