ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 114 ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 528 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.-ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ) ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
