ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (The Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਵਿਵਾਦ (The Helmet Controversy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਹੈਲਮੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
