ਅਲੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1981 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਐਮ.ਯੂ. ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿ ਖਿਆ ਹੈ। 1967 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਐਮ.ਯੂ. ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
