ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SLP ਨੰ: 51131/2024 ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ (ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਖਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿੰਕੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਗ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
