ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਟ-2 ਆਈ.ਐਲ. ਆਰ. – ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
