ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ (Chief Minister Yogi Adityanath) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (A Cabinet Meeting) ਹੋਈ। ਸੀ.ਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਲਲਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡ ਡੈਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ 27 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
● ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੰਭਲ ਅਮਰੋਹਾ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ 1850 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਲਲਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਡੈਮ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
• ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
● ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ
• ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
● ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
• ਮੋਲਾਸਸ ਪਾਲਿਸੀ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਲਾਸਸ ਪਾਲਿਸੀ 2024-25 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਗੁੜ ਸਾਲ ਲਈ ਗੁੜ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 19% ਗੁੜ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
● ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਿਯਮ 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਖਨਊ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਕਰੌਲੀ ਪਰਗਨਾ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ 2.3239 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
• ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
●ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ
• ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰੂਲਜ਼ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਬਾਗਪਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਖੇਵਾ ਵਿੱਚ 1.069 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
• ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
