ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (The Haryana Government) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਈ-ਖਾਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ:
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਕਿਊਐਮ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ:
14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 232 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
