ਕੈਨੇਡਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਡਰੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (NSN) ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (MYSO) ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
MYSO ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਮਾਈ.ਐਸ.ਓ ਦੇ ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ PGWP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 7 ਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
MYSO ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ, ਡਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
