ਲਖਨਊ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (The Money Laundering Case) ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ (MLA Abbas Ansari) ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਸਗੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਫਲੋ ਚਾਰਟ’ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਸੁਭਾਸ਼ਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਊ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਸਗੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
