ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹਨ।
