ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (The State Election Commission) ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (Panchayat Elections) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 27281 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.-ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 12000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ 42, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 29, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 1, ਆਜ਼ਾਦ 7 ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
